संस्थाओं का कामकाज

प्रश्न 2: निम्नलिखित में कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है?

1. जिलाधीश
2. गृह मंत्रालय का सचिव
3. गृह मंत्री
4. पुलिस महानिदेशक

उत्तर: (c) गृह मंत्री

प्रश्न 3: न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखिए में से कौन सा बयान गलत है?

1. संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है।
2. अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है।
3. न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है।
4. अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वह अदालत में जा सकता है।

उत्तर: (a) संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है।

प्रश्न 4: निम्नलिखित राजनैतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है?

1. सर्वोच्च न्यायालय
2. राष्ट्रपति
3. प्रधानमंत्री
4. संसद

उत्तर: (d) संसद

प्रश्न 5: उस मंत्रालय की पहचान करें जिसने निम्नलिखित समाचार जारी किया होगा

(a) देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई जा रही है	1. रक्षा मंत्रालय
(b) ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवाएँ सुलभ करायी जाएँगी	2. कृषि, खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(c) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले गेहूँ और चावल की कीमतें कम की जाएँगी	3. स्वास्थ्य मंत्रालय
(d) पल्स पोलियो अभियान शुरु किया जाएगा	4. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(e) ऊँची पहाड़ियों पर तैनात सैनिकों के भत्ते बढ़ाए जाएँगे	5. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

उत्तर: (a) 4, (b) 5, (c) 2, (d) 3, (e) 1

प्रश्न 6: देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से उस राजनैतिक संस्था का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का इस्तेमाल करती है।

1. सड़क, सिंचाई जैसे बुनियादी ढ़ाँचों के विकास और नागरिकों की विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा।
2. स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधी कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर विचार विमर्श करती है।
3. दो राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवाद पर निर्णय लेती है।
4. भूकंप पीड़ितों की राहत के प्रयासों के बारे में सूचना माँगती है।

उत्तर: (a) कैबिनेट, (b) संसद, (c) सर्वोच्च न्यायालय, (d) स्थाई कार्यपालिका

प्रश्न 7: भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता? निम्नलिखित चार जवाबों में सबसे सही को चुनकर अपनी पसंद के पक्ष में कारण दीजिए:

1. संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है।
2. लोकसभा, प्रधानमंत्री और मंत्रीपरिषद का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें हटा सकती है।
3. चूँकि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है लिहाजा उसे जनता द्वारा चुने जाने की जरूरत ही कहाँ है।
4. प्रधानमंत्री के सीधे चुनाव में बहुत ज्यादा खर्चा आयेगा।

उत्तर: (a) संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है।

प्रश्न 8: तीन दोस्त एक ऐसी फिल्म देखने गए जिसमें हीरो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है और राज्य में बहुत से बदलाव लाता है। इमरान ने कहा कि देश को इसी चीज की जरूरत है। रिजवान ने कहा कि इस तरह का, बिना संस्थाओं वाला एक व्यक्ति का राज खतरनाक है। शंकर ने कहा कि वह तो एक कल्पना है। कोई भी मंत्री एक दिन में कुछ नहीं कर सकता। ऐसी फिल्मों के बारे में आपकी क्या राय है?

उत्तर: कुछ बातें जो फिल्मों में देखने में अच्छी लगती हैं, वास्तविक जीवन में निरर्थक होती हैं। जैसा कि इस अध्याय में बताया गया है कि संस्थाओं के कारण निर्णय लेने में देर होती है। लेकिन जल्दबाजी में लिए गए निर्णय गलत और खतरनाक साबित हो सकते हैं। संस्थाएँ ऐसे निर्णय की रोकथाम करती हैं। यह भी सही है कि संस्थाओं के कारण ही किसी एक व्यक्ति के हाथों में सत्ता के केंद्रीकरण की रोकथाम होती है। इसलिए मैं रिजवान की बातों से सहमत हूँ।

प्रश्न 9: एक शिक्षिका छात्रों की संसद के आयोजन की तैयारी कर रही थी। उसने दो छात्राओं से अलग-अलग पार्टियों के नेताओं की भूमिका करने को कहा। उसने उन्हें विकल्प भी दिया। यदि वे चाहें तो राज्य सभा में बहुमत प्राप्त दल की नेता हो सकती थीं और अगर चाहें तो लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल की। अगर आपको यह विकल्प दिया गया तो आप क्या चुनेंगे और क्यों?

उत्तर: मैं लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता बनना चाहूँगा, क्योंकि लोकसभा के पास अधिक अधिकार होते हैं। हम जानते हैं कि यदि कोई बिल लोकसभा से पास हो जाता है तो राज्य सभा उसपर सुझाव दे सकती है और अधिक से अधिक 14 दिनों के लिए रोक सकती है। सुझाव मानने या ना मानने का अधिकार लोक सभा के पास है। पैसों से संबंधित बिलों के मामले में राज्य सभा के पास कोई अधिकार नहीं है।

प्रश्न 10: आरक्षण पर आदेश का उदाहरण पढ़कर तीन विद्यार्थियों की न्यायपालिका की भूमिका पर अलग-अलग प्रतिक्रिया थी। इनमें से कौन सी प्रतिक्रिया, न्यायपालिका की भूमिका को सही तरह से समझती है?

1. श्रीनिवास का तर्क है कि चूँकि सर्वोच्च न्यायालय सरकार के साथ सहमत हो गई है लिहाजा वह स्वतंत्र नहीं है।
2. अंजैया का कहना है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है क्यों वह सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुना सकती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उसमें संशोधन का निर्देश दिया।
3. विजया का मानना है कि न्यायपालिका न तो स्वतंत्र है न ही किसी के अनुसार चलने वाली है बल्कि वह विरोधी समूहों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। न्यायालय ने इस आदेश के समर्थकों और विरोधियों के बीच बढ़िया संतुलन बनाया।

आपकी राय में कौन सा विचार सबसे सही है?

उत्तर: (c) अंजैया का कहना है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है क्यों वह सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुना सकती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उसमें संशोधन का निर्देश दिया

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