जाति, धर्म और लैंगिक मसले

श्रम का लैंगिक विभाजन

श्रम का लैंगिक विभाजन एक कटु सत्य है जो हमारे घरों और समाज में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। घर के कामकाज महिलाओं द्वारा किये जाते हैं या महिलाओं की देखरेख में नौकरों द्वारा किये जाते हैं। पुरुषों द्वारा बाहर के काम काज किये जाते हैं। एक ओर जहाँ सार्वजनिक जीवन पर पुरुषों का वर्चस्व रहता है वहीं दूसरी ओर महिलाओं को घर की चारदीवारी में समेट कर रखा जाता है।

नारीवादी आंदोलन:

महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से होने वाले आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहते हैं।

हाल के वर्षों में लैंगिक मसलों को लेकर राजनैतिक गतिविधियों के कारण सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की स्थिति काफी सुधर गई है। भारत का समाज एक पितृ प्रधान समाज है। इसके बावजूद आज महिलाएँ कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं।

महिलाओं को अभी भी कई तरह के भेदभावों का सामना करना पड़ता है। इसके कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

पुरुषों में 76% के मुकाबले महिलाओं में साक्षरता दर केवल 54% है।

ऊँचे पदों पर महिलाओं की संख्या काफी कम है। कई मामलों में ये भी देखा गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन मिलता है। जबकि पुरुषों की तुलना में महिलाएँ प्रतिदिन अधिक घंटे काम करती हैं।

आज भी अधिकाँश परिवारों में लड़कियों के मुकाबले लड़कों को अधिक प्रश्रय दिया जाता है। ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं जिसमें कन्या को भ्रूण अवस्था में ही मार दिया जाता है। भारत का लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में दूर दूर तक नहीं है।

महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के कई मामले सामने आते हैं और ये घटनाएँ घर में और घर के बाहर भी होती हैं।

महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व

राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत खराब है। महिला मंत्रियों की संख्या भी बहुत कम है।

स्थानीय स्वशासी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ऐसे निकायों की एक तिहाई सीटों को महिलाओं के लिये आरक्षित किया गया है। लेकिन संसद में महिलाओं के लिये आरक्षण का बिल लंबे समय से लंबित है।